शिक्षण आयोग

१९५२ मध्ये, भारत सरकारने डॉ. ए. लक्ष्मणस्वामी मुदलियार यांच्या अध्यक्षतेखाली माध्यमिक शिक्षण आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाची मुख्य भूमिका माध्यमिक शिक्षणाचे स्वरूप, उद्दिष्ट्ये, अभ्यासक्रम आणि अध्यापन पद्धती यांमधील सुधारणांचा अभ्यास करून शिफारशी सादर करणे हे होते.

आयोगाची उद्दिष्ट्ये:

• माध्यमिक शिक्षणाची उद्दिष्ट्ये निश्चित करणे.
• अभ्यासक्रमात सुधारणा करणे आणि तो अधिक उपयुक्त बनवणे.
• अध्यापन पद्धतींमध्ये सुधारणा करणे.
• शिक्षकांसाठी प्रशिक्षण व्यवस्था सुधारणे.
• परीक्षा पद्धतीत सुधारणा करणे.
• माध्यमिक शिक्षणाचे व्यवस्थापन आणि प्रशासन सुधारणे.

शिफारशी:

• माध्यमिक शिक्षण हे केवळ उच्च शिक्षणासाठी नसून, ते विद्यार्थ्यांना जीवनातील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी तयार करणारे असावे.
• अभ्यासक्रमात विविधता असावी, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीनुसार विषय निवडता येतील.
• विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा विकास साधण्यासाठी शिक्षणामध्ये खेळ, कला आणि इतर सामाजिक उपक्रमांचा समावेश असावा.
• शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना केवळ माहिती न देता, त्यांना विचार करायला प्रवृत्त करावे.
• परीक्षा पद्धती अधिक वस्तुनिष्ठ आणि विश्वसनीय असावी.

मुदलियार आयोगाने माध्यमिक शिक्षणाच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. एनसीईआरटी (NCERT) सारख्या संस्थांच्या माध्यमातून या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यात आली.