शेतकरी

तुमचा प्रश्न निश्चितच नोंद घेण्यासारखा आहे. सहकारी कारखाने हे गरीब, कष्टकरी आणि परिश्रम करणाऱ्या वर्गासाठी कामधेनू आहेत. त्यामुळे, शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि अडचणी समजून घेणे खूप महत्त्वाचे आहे.

या दृष्टीने विचार केल्यास खालील मुद्दे महत्त्वाचे आहेत:

1. शेतकऱ्यांची जाणीव: शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्कांबद्दल आणि कारखान्याच्या कामकाजाबद्दल माहिती असणे आवश्यक आहे.
2. शेतकऱ्यांच्या समस्या: शेतकऱ्यांच्या समस्या जसे की वेळेवर पेमेंट न मिळणे, ऊसाला योग्य भाव न मिळणे यावर लक्ष देणे आवश्यक आहे.
3. पारदर्शकता: कारखान्याच्या व्यवहारात पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांचा विश्वास टिकून राहील.

या संदर्भात अधिक माहितीसाठी, तुम्ही खालील लिंकवर क्लिक करू शकता:

• महाराष्ट्र सहकार विभाग
• महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ

हे मुद्दे विचारात घेऊन सहकारी कारखान्यांनी काम करणे आवश्यक आहे.

शेतकरी ई-केवायसी (e-KYC) करण्यासाठी खालील सोप्या स्टेप्स आहेत:

टीप: तुमच्या आधार कार्डला मोबाईल नंबर लिंक असणे आवश्यक आहे, कारण ओटीपी त्याच नंबरवर पाठवला जातो.

तुम्ही जवळच्या सीएससी (CSC) सेंटरवर जाऊन देखील ई-केवायसी करू शकता.

शेतकरी पुरावा नसताना शेती खरेदी करण्यासंबंधी काही कायदेशीर तरतुदी आणि नियम आहेत. त्यांची माहिती खालीलप्रमाणे आहे:

• महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६: या अधिनियमानुसार, शेतकरी असल्याचा पुरावा नसल्यास, व्यक्तीला शेती खरेदी करता येत नाही. ('शेतकरी' म्हणजे जो स्वतःच्या जमिनीवर शेती करतो).
  
• शेतकरी दाखला (Farmer Certificate): शेतजमीन खरेदी करण्यासाठी, खरेदीदाराकडे शेतकरी असल्याचा दाखला असणे आवश्यक आहे. हा दाखला तहसीलदार कार्यालयातून मिळवता येतो.
  
• बिगर-शेतकरी व्यक्तींना शेती खरेदी: काही विशिष्ट परिस्थितीत, बिगर-शेतकरी व्यक्तींना जिल्हाधिकाऱ्यांकडून परवानगी घेऊन शेती खरेदी करता येते. त्यासाठी काही नियम आणि अटी पूर्ण कराव्या लागतात.
  
• कोर्टाचे निर्णय: मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) एका याचिकेवर निर्णय देताना म्हटले आहे की, जर जमीन खरेदीदार हा शेतकरी नसेल, तर त्याला जमीन खरेदी करता येणार नाही.
  

त्यामुळे, शेतकऱ्याचा पुरावा नसल्यास शेती खरेदी करणे कायदेशीरदृष्ट्या अडचणीचे ठरू शकते. अधिक माहितीसाठी आणि आपल्या विशिष्ट परिस्थितीनुसार मार्गदर्शन मिळवण्यासाठी, संबंधित वकिलाचा सल्ला घेणे उचित राहील.

स्वातंत्र्यपूर्व भारतातील शेतकरी चळवळी:

भारतामध्ये ब्रिटीश राजवटीत शेतकऱ्यांचे अनेक प्रकारे शोषण झाले. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आणि या असंतोषातून अनेक शेतकरी चळवळी उभ्या राहिल्या.

प्रमुख शेतकरी चळवळी:

• चंपारण सत्याग्रह (१९१७):
  • बिहारमधील चंपारण जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना नीळ उत्पादनासाठीforced केले जात होते. या विरोधात गांधीजींनी सत्याग्रह केला. [अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा]
• खेडा सत्याग्रह (१९१८):
  • गुजरातच्या खेडा जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी कर माफी मागणीसाठी हा सत्याग्रह झाला. [अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा]
• बारडोली सत्याग्रह (१९२८):
  • गुजरातमध्ये सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली हा सत्याग्रह झाला, ज्यात शेतकऱ्यांनी वाढीव कर भरण्यास नकार दिला. [अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा]
• मोपला उठाव (१९२१):
  • केरळमधील मलबार भागात मुस्लिम शेतकऱ्यांनी जमींदारांविरुद्ध हा उठाव केला. [अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा]

इतर चळवळी:

• बंगालमधील तेभागा आंदोलन
• आंध्र प्रदेशातील रम्पा उठाव

या चळवळींमुळे शेतकऱ्यांमध्ये जागृती निर्माण झाली आणि राष्ट्रीय स्तरावर शेतकरी समस्यांकडे लक्ष वेधले गेले.

इंग्रजांच्या आर्थिक धोरणामुळे शेतकरी वर्ग खालील स्थितीत दबलेला होता:

• कर्जबाजारीपणा: इंग्रजांनी शेतीमालावर जास्त कर लादल्यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी झाले. त्यांना सावकारांकडून कर्ज घ्यावे लागे, ज्यामुळे ते अधिक अडचणीत आले.
• गरीबी: शेतीमालाला योग्य भाव मिळत नसल्यामुळे आणि करांचे ओझे वाढल्यामुळे शेतकरी गरीब झाले.
• जमीनदारी: इंग्रजांनी जमीनदारी पद्धत सुरू केल्यामुळे शेतकऱ्यांचे जमिनीवरील हक्क कमी झाले आणि ते जमीनदारांवर अवलंबून राहिले.
• असुरक्षितता: नैसर्गिक आपत्ती, दुष्काळ आणि इतर समस्यांमुळे शेतकरी नेहमीच असुरक्षित असत.

शेतकरी कामगार पक्षाचा पंधरा कलमी कार्यक्रम खालीलप्रमाणे होता:

अधिक माहितीसाठी, आपण महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळाला भेट देऊ शकता: https://maharashtra.gov.in/

शेतकरी कामगार पक्षाच्या 15 कलमी कार्यक्रमात खालील बाबींवर भर दिला होता:

1. जमीनदारी आणि जहागिरीदारी निर्मूलन: जमीनदारी आणि जहागिरीदारी पद्धतीमुळे शेतकऱ्यांचे शोषण होत होते. त्यामुळे या पद्धतीcancel करणे.
2. कुळ कायदा: कुळ कायद्यामुळे जमिनी कसणाऱ्यांना संरक्षण मिळाले आणि त्यांचे हक्क सुरक्षित झाले.
3. शेतमजुरांची सुरक्षा: शेतमजुरांना चांगले वेतन मिळावे आणि त्यांच्या कामाची परिस्थिती सुधारावी.
4. ग्रामपंचायत राज: गावांमध्ये ग्रामपंचायती स्थापन करून लोकांना स्वतःचे निर्णय घेण्याचा अधिकार देणे.
5. सहकारी शेती: शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन सहकारी शेती करावी, ज्यामुळे उत्पादन वाढेल आणि फायदा होईल.
6. शिक्षण: मुलामुलींना शिक्षण मिळावे यासाठी शाळा आणि महाविद्यालये सुरू करणे.
7. आरोग्य: लोकांना आरोग्य सुविधा मिळाव्यात यासाठी दवाखाने आणि आरोग्य केंद्रे सुरू करणे.
8. उद्योग: गावांतील लोकांना कामधंदा मिळावा यासाठी उद्योग सुरू करणे.
9. पाणीपुरवठा: पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी मिळावे यासाठी उपाययोजना करणे.
10. वीज: गावांमध्ये वीज पोहोचवणे.
11. रस्ते: गावांतील रस्ते चांगले करणे.
12. कर्जमुक्ती: शेतकऱ्यांवरील कर्ज माफ करणे.
13. वनीकरण: झाडे लावून जंगले वाढवणे.
14. पर्यावरण संरक्षण: पर्यावरणाचे रक्षण करणे.
15. सामाजिक न्याय: समाजात कोणताही भेदभाव होऊ नये, सर्वांना समान संधी मिळावी.

या कार्यक्रमामुळे शेतकरी आणि कामगार वर्गाला मोठा आधार मिळाला आणि त्यांच्या जीवनात सुधारणा झाली.