पोलीस

घर भाड्याने देताना पोलीस स्टेशनला कळवण्याची मुख्य कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:

1. सुरक्षितता आणि गुन्हेगारी नियंत्रण: भाडेकरू कोण आहे आणि त्यांची पार्श्वभूमी काय आहे हे पोलिसांना माहीत असल्यास, गुन्हेगारी घटना रोखण्यास मदत होते. यामुळे परिसरात सुरक्षितता राखण्यास मदत होते.
2. ओळख पडताळणी: भाडेकरूंचे ओळखपत्र आणि इतर कागदपत्रे पोलीस तपासू शकतात, ज्यामुळे ते अधिकृत व्यक्ती आहेत की नाही हे समजते. यामुळे बनावट कागदपत्रांचा वापर टाळता येतो.
3. भाडेकरूंची माहिती: पोलिसांकडे भाडेकरूंची माहिती असल्यास, काही समस्या उद्भवल्यास किंवा तपास कामात त्यांची मदत होऊ शकते.
4. मालकाचे संरक्षण: भाडेकरूंनी काही गैरकृत्य केल्यास, पोलिसांना माहिती देऊन मालक स्वतःला सुरक्षित ठेवू शकतो.

यामुळे कायदा व सुव्यवस्था राखण्यास मदत होते आणि कोणताही गैरप्रकार टाळता येतो.

अधिक माहितीसाठी, तुम्ही खालील संकेतस्थळांना भेट देऊ शकता:

• नो ब्रोकर ब्लॉग
• मॅजिकब्रिक्स ब्लॉग

महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक (Director General of Police - DGP) श्री. रजनीश सेठ आहेत. त्यांनी 31 डिसेंबर 2023 रोजी निवृत्ती घेतली, आणि त्यांच्या जागेवर श्रीमती रश्मी शुक्ला यांची नियुक्ती झाली आहे.

संदर्भ: लोकमत न्यूज
द हिंदू न्यूज

1. महाराष्ट्र पोलीस अकादमी (Maharashtra Police Academy):

   महाराष्ट्र पोलीस अकादमी (MPA) ही महाराष्ट्रातील सर्वात प्रतिष्ठित पोलीस प्रशिक्षण संस्थांपैकी एक आहे. ही संस्था नाशिकमध्ये (नाशिक शहर पुणे जिल्ह्यात नाही) आहे आणि महाराष्ट्र पोलिसात भरती होणाऱ्या उपनिरीक्षकांसाठी (Sub-Inspectors) प्रशिक्षणाचे आयोजन करते.

   अधिक माहितीसाठी: महाराष्ट्र पोलीस अकादमी

2. केंद्रीय राखीव पोलीस दल (Central Reserve Police Force - CRPF):

   CRPF चे प्रशिक्षण केंद्र पुणे जिल्ह्यात आहे. येथे केंद्रीय राखीव पोलीस दलातील जवानांना विशेष प्रशिक्षण दिले जाते.

   अधिक माहितीसाठी: CRPF

3. राज्य राखीव पोलीस दल (State Reserve Police Force - SRPF):

   SRPF चे प्रशिक्षण केंद्र देखील पुणे जिल्ह्यात आहे. राज्य राखीव पोलीस दलातील जवानांना येथे प्रशिक्षण दिले जाते.

   अधिक माहितीसाठी: SRPF

• समन्सची वारंवारता: कोर्ट सहसा आरोपीला हजर राहण्यासाठी एक किंवा दोन वेळा समन्स पाठवते. जर आरोपी पहिल्या समन्सला हजर नसेल, तर दुसरे समन्स पाठवले जाते.
• समन्स बजावणी न झाल्यास: जर समन्स बजावणी (service) होऊ शकली नाही, म्हणजे आरोपीला समन्स मिळाले नाही, तर कोर्ट वॉरंट जारी करू शकते.
• वॉरंट कधी मागू शकतात: पोलीस अभियोक्ता आरोपीविरुद्ध वॉरंटची मागणी तेव्हा करू शकतात, जेव्हा समन्स देऊनही आरोपी कोर्टात हजर राहत नाही किंवा आरोपी समन्स टाळत आहे असे दिसते.
• कायद्यातील तरतूद: फौजदारी प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure - CrPC) च्या कलम 61 ते 69 मध्ये समन्स आणि कलम 70 ते 81 मध्ये वॉरंट संबंधी तरतूद आहे.

महत्वाचे: कोर्टाच्या नियमांनुसार, जर आरोपी जाणीवपूर्वक कोर्टात हजर राहणे टाळत असेल, तर कोर्ट आरोपीला अटक वॉरंट जारी करू शकते.

अधिक माहितीसाठी, आपण फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) चा अभ्यास करू शकता.