7
Answer link
शेतजमिनीस अकृषिक परवानगी
अर्जदाराने अकृषिक परवानगी सेलमध्ये अर्ज केल्यावर सेल ती कागदपत्रे महसुल विभागाकडे पाठवुन त्यांच्याकडुन भोगवटा वर्ग -१ बाबत नाहरकत दाखला आणि भोगवटा वर्ग-२ बाबत विनिश्चिती प्राप्त करुन त्यानंतर सदरचा सेल अर्जदारास वरील दाखला व सेलचा अभिप्राय सुपुर्द करतो. त्यानंतर अर्जदार सदरील कागदपत्रे बांधकाम परवानगीचे वेळेस दाखल करत असतो. बांधकाम परवानगी दिली म्हणजे अकृषिक वापर चालु झाला असे समजण्यात येते.
अकृषिक दाखला (N.A.) साठी कोणकोणती कागदपत्रे लागतात :-
१. सन १९५४ पासुन आज अखेरचे ७/१२ उतारे
२. वरीलप्रमाणे फेरफार
३. एकत्रिकरण तक्ता
४. मालकी हक्काबाबतची कागदपत्रे
५. यु.एल.सी.बाबत शपथपत्र व बंधपत्र रक्कम रु.३००/- स्टॅम्पपेपरवर
६. शतीपत्र रक्कम रु.३००/- चे स्टॅम्प पेपरवर
७. प्रतिज्ञापत्र रक्कम रु. ३००/- चे स्टॅम्प पेपरवर
८. भुमापन कार्यालयाकडील मोजणी नकाशा
९. नगररचना विभागाकडील विकास योजना अभिप्राय
१०. ३० वर्षा मागील सर्च अँण्ड टायटल रिपोर्ट
११. वनजमिनी / पर्यावरण विभाग / विद्युतवाहिनी विषयक दाखला (आवश्यकतेनुसार)
निर्णय घेणारे अधिकारी :
महानगरपालिका / नगरपालिका हद्दीतील शेत जमिनीस रहिवासी, औद्योगिक व वाणिज्य वापरासाठी अकृषिक परवानगी देणे कमी निर्णय घेणारे अधिकारी हे जिल्हाधिकारी . अप्पर जिल्हाधिकारी यांना आहेत.
अकृषिक परवानगी देण्याच्या प्रक्रियेचे स्वरूप :-
अधिनियमाच्या कलम ४२ मध्ये असे उपबंधित केले आहे की, जिल्हाधिकाऱ्याची परवाणगी घेतल्या शिवाय कृषिविषयक प्रयोजनार्थ वापरलेली कोणतीही जमिन अकृषिक प्रयोजनार्थ वापरु नये, तसेच एका अकृषिक प्रयोजनार्थ वापर करु नये, तसेच एका अकृषिक प्रयोजनार्थ वापर केलेल्या जमिनीचा दुसऱ्या अकृषिक प्रयोजनार्थ वापर करु नये. तसेच एखाद्या अकृषिक वापरासाठी परवाणगी देण्याच्या वेळी घालण्यात आलेल्या शर्थी मोडून जिल्हाधिकाऱ्याच्या परवाणगीशिवाय ती जमिन त्याच अकृषिक वापरासाठीही वापरु नये. एखाद्या व्यक्तिला जमिनीच्या वापराबाबतच्या प्रयोजनात बदल करावयाचा असल्यास त्याने महाराष्ट्र जमिन महसुल (जमीनीच्या वापराचे रुपांतर व अकृषिक आकारणी ), नियम १९६९ मधिल नियम 3मध्ये विहीत केलेल्या नमुन्यामध्ये अशा परवानगीकरीता जिल्हाधिकाऱ्याकडे अर्ज करावा. अकृषिक परवानगी दिली जावी यासाठी करावयाचा अर्ज भोगवटादार किंवा वरिष्ठ धारक किंवा कूळ परस्परांच्या संहमतीने करु शकेल. असा अर्ज आल्यावर जिल्हाधिकाऱ्याने प्रथम त्याची पोच दयावयाची असते. त्यानंतर त्याने रितसर चौकशी करुन पोच दिल्याच्या दिनांकापासून किंवा पोच दिली नसल्यास अर्ज मिळाल्याच्या दिनांकापासून 90 दिवसाच्या आत परवानगी दयावयाची किंवा नाकारावयाची असते. तात्पूरत्या अकृषिक प्रयोजनार्थ जमिनीचे रुपांतर करण्यासाठी अर्ज आला असल्यास अशा अर्जावर जिल्हाधिकाऱ्याने तो मिळाल्यापासून १५ दिवसाच्या आत निर्णय दयावयाचा असतो. अर्ज विहित नमुन्यानुसार नसेल किंवा यथास्थिती वरिष्ठ धारकाची किंवा कुळाची परवानगी घेतलेली नसेल तर जिल्हाधिकाऱ्याने अर्ज अर्जदाराकडे परत पाठवावयाचा असतो. अशा प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्याकडे अर्ज पुन्हा सादर केल्याच्या दिनांकापासून यथास्थिती ९० दिवसांचा किंवा १५ दिवसांचा कालावधी मोजावयाचा असतो. सार्वजनिक आरोग्य, सुरक्षितता व सौकर्यविषयक योजनेविरुध्द असल्यास, तसेच, निवासी प्रयोजनार्थ वापरावयाच्या जमिनीच्या बाबतीत, वरील सर्व गोष्टी बरोबरच जागेची मोजमापे, रचना व त्याठीकाणी पोहचण्याचा प्रवेश मार्ग त्या ठिकाणी राहाणारांच्या आरोग्याच्या व सोयीच्या दृष्टिने पुरेसा नसल्यास किंवा या गोष्टी त्या भागाच्या (लोक्यालिटीच्या ),दृष्टीने योग्य नसल्यास, अर्जामध्ये मागण्यात आलेली परवाणगी नाकारणे आवश्यक वाटल्यास जिल्हाधिकारी ती नाकारु शकतो.
संकलीत माहिती
अर्जदाराने अकृषिक परवानगी सेलमध्ये अर्ज केल्यावर सेल ती कागदपत्रे महसुल विभागाकडे पाठवुन त्यांच्याकडुन भोगवटा वर्ग -१ बाबत नाहरकत दाखला आणि भोगवटा वर्ग-२ बाबत विनिश्चिती प्राप्त करुन त्यानंतर सदरचा सेल अर्जदारास वरील दाखला व सेलचा अभिप्राय सुपुर्द करतो. त्यानंतर अर्जदार सदरील कागदपत्रे बांधकाम परवानगीचे वेळेस दाखल करत असतो. बांधकाम परवानगी दिली म्हणजे अकृषिक वापर चालु झाला असे समजण्यात येते.
अकृषिक दाखला (N.A.) साठी कोणकोणती कागदपत्रे लागतात :-
१. सन १९५४ पासुन आज अखेरचे ७/१२ उतारे
२. वरीलप्रमाणे फेरफार
३. एकत्रिकरण तक्ता
४. मालकी हक्काबाबतची कागदपत्रे
५. यु.एल.सी.बाबत शपथपत्र व बंधपत्र रक्कम रु.३००/- स्टॅम्पपेपरवर
६. शतीपत्र रक्कम रु.३००/- चे स्टॅम्प पेपरवर
७. प्रतिज्ञापत्र रक्कम रु. ३००/- चे स्टॅम्प पेपरवर
८. भुमापन कार्यालयाकडील मोजणी नकाशा
९. नगररचना विभागाकडील विकास योजना अभिप्राय
१०. ३० वर्षा मागील सर्च अँण्ड टायटल रिपोर्ट
११. वनजमिनी / पर्यावरण विभाग / विद्युतवाहिनी विषयक दाखला (आवश्यकतेनुसार)
निर्णय घेणारे अधिकारी :
महानगरपालिका / नगरपालिका हद्दीतील शेत जमिनीस रहिवासी, औद्योगिक व वाणिज्य वापरासाठी अकृषिक परवानगी देणे कमी निर्णय घेणारे अधिकारी हे जिल्हाधिकारी . अप्पर जिल्हाधिकारी यांना आहेत.
अकृषिक परवानगी देण्याच्या प्रक्रियेचे स्वरूप :-
अधिनियमाच्या कलम ४२ मध्ये असे उपबंधित केले आहे की, जिल्हाधिकाऱ्याची परवाणगी घेतल्या शिवाय कृषिविषयक प्रयोजनार्थ वापरलेली कोणतीही जमिन अकृषिक प्रयोजनार्थ वापरु नये, तसेच एका अकृषिक प्रयोजनार्थ वापर करु नये, तसेच एका अकृषिक प्रयोजनार्थ वापर केलेल्या जमिनीचा दुसऱ्या अकृषिक प्रयोजनार्थ वापर करु नये. तसेच एखाद्या अकृषिक वापरासाठी परवाणगी देण्याच्या वेळी घालण्यात आलेल्या शर्थी मोडून जिल्हाधिकाऱ्याच्या परवाणगीशिवाय ती जमिन त्याच अकृषिक वापरासाठीही वापरु नये. एखाद्या व्यक्तिला जमिनीच्या वापराबाबतच्या प्रयोजनात बदल करावयाचा असल्यास त्याने महाराष्ट्र जमिन महसुल (जमीनीच्या वापराचे रुपांतर व अकृषिक आकारणी ), नियम १९६९ मधिल नियम 3मध्ये विहीत केलेल्या नमुन्यामध्ये अशा परवानगीकरीता जिल्हाधिकाऱ्याकडे अर्ज करावा. अकृषिक परवानगी दिली जावी यासाठी करावयाचा अर्ज भोगवटादार किंवा वरिष्ठ धारक किंवा कूळ परस्परांच्या संहमतीने करु शकेल. असा अर्ज आल्यावर जिल्हाधिकाऱ्याने प्रथम त्याची पोच दयावयाची असते. त्यानंतर त्याने रितसर चौकशी करुन पोच दिल्याच्या दिनांकापासून किंवा पोच दिली नसल्यास अर्ज मिळाल्याच्या दिनांकापासून 90 दिवसाच्या आत परवानगी दयावयाची किंवा नाकारावयाची असते. तात्पूरत्या अकृषिक प्रयोजनार्थ जमिनीचे रुपांतर करण्यासाठी अर्ज आला असल्यास अशा अर्जावर जिल्हाधिकाऱ्याने तो मिळाल्यापासून १५ दिवसाच्या आत निर्णय दयावयाचा असतो. अर्ज विहित नमुन्यानुसार नसेल किंवा यथास्थिती वरिष्ठ धारकाची किंवा कुळाची परवानगी घेतलेली नसेल तर जिल्हाधिकाऱ्याने अर्ज अर्जदाराकडे परत पाठवावयाचा असतो. अशा प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्याकडे अर्ज पुन्हा सादर केल्याच्या दिनांकापासून यथास्थिती ९० दिवसांचा किंवा १५ दिवसांचा कालावधी मोजावयाचा असतो. सार्वजनिक आरोग्य, सुरक्षितता व सौकर्यविषयक योजनेविरुध्द असल्यास, तसेच, निवासी प्रयोजनार्थ वापरावयाच्या जमिनीच्या बाबतीत, वरील सर्व गोष्टी बरोबरच जागेची मोजमापे, रचना व त्याठीकाणी पोहचण्याचा प्रवेश मार्ग त्या ठिकाणी राहाणारांच्या आरोग्याच्या व सोयीच्या दृष्टिने पुरेसा नसल्यास किंवा या गोष्टी त्या भागाच्या (लोक्यालिटीच्या ),दृष्टीने योग्य नसल्यास, अर्जामध्ये मागण्यात आलेली परवाणगी नाकारणे आवश्यक वाटल्यास जिल्हाधिकारी ती नाकारु शकतो.
संकलीत माहिती